भालमधील जनतेला डंपिंग आरक्षणातून दिलासा देणार

मुंबई - कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील भाल या गावी क्षपणभूमीचे आरक्षण टाकण्यात आले असून स्थानिकांचा याला विरोध आहे. क्षपणभमीसह विविध प्रकारच्या आरक्षणामळे भाल गावात मोकळी जमीनच उपलब्ध राहात नसून याप्रकरणी निश्चितपणे भालच्या ग्रामस्थांना दिलासा देणारा निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी येथे दिली. अंदाजे ५२३ एकर परिसरात वसलेल्या भाल या गावामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारची मिळून विविध प्रकारची आरक्षणे असून त्यामुळे तब्बल ५०० एकर जमीन बाधित होत आहे. यामध्ये क्षेपणभूमीचेच आरक्षण सुमारे २५० एकर आहे. कल्याणडोंबिवली महापालिका हद्दीतून २७ गावे सन २००२ मध्ये वगळण्यात आली, त्यावेळी या गावांसाठी विकास आराखडा तयार करताना एमएमआरडीएने या गावांमधील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी भाल या गावामध्ये क्षपणभूमीचे आरक्षण टाकले होते. परंतुक्षपणभूमीसाठी २५० एकर, एअरोड्रोमसाठी १३९ एकर, वनविभागाचे २५ एकर, गुरचरण जमिनीचे १४ एकर अशा विविध प्रकारच्या आरक्षणांमुळे भाल गावाताली ५२३ एकर जमिनीपैकी ४९९ एकर जमीन बाधित होत असल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये सुरुवातीपासूनच मोठ्या प्रमाणावर नाराजी होती. यासंदर्भात नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रालयातील दालनात शुक्रवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार प्रमोद पाटील, माजी राज्यमंत्री व आमदार रवींद्र चव्हाण, जगन्नाथ शिंदे, माजी आमदार सुभाष भोईर, नगरविकास (२) विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त गोविंदराज, काँग्रेसचे प्रदेश सचिव संतोष केणे, शिवसेनेचे कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, स्थायी समितीचे माजी सभापती रमेश म्हात्रे यांच्यासह घेत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील नगरसेवक आणि भाल गावचे ग्रामस्थ उपस्थित करण्यात व्यवस्थापकपदाचा याप्रसंगी ग्रामस्थांनी भावना व्यक्त केल्यावर श्री. शिंदे म्हणाले की, विकेंद्रीत पद्धतीने सहाय्यक घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प उभारणे आवश्यक असून अख्खे गाव बाधित होत असेल सोपविण्यात तर तो ग्रामस्थांवर अन्याय होईल. निसर्गरम्य असे हे गाव असून गावात ८ एकरावर पसरलेला तलाव देखील आहे. त्यामुळे यासंदर्भात निश्चितपणे ग्रामस्थांना दिलासा देणारा निर्णय लवकरच घेतला जाईल. होते.